सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ठाडै कुल्चिएर दलहरूले संविधानसभाको कार्यकाल तीन महिना थप गर्ने विवादास्पद सहमति गरेका छन् । प्रमुख दलहरूको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्ले म्याद थप गर्ने निर्णय गर्दै मंगलबार राति व्यवस्थापिका–संसदमा अन्तरिम संविधानको १३ औं संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ ।
१४ जेठभित्र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न सकिने स्थिति नरहेको भन्दै सरकारले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसअघि बसेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित प्रमुख चार राजनीतिक दलको बैठकले म्याद थप गर्न सरकारलाई अनुमति दिएको थियो ।
१४ जेठभित्र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न सकिने स्थिति नरहेको भन्दै सरकारले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसअघि बसेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित प्रमुख चार राजनीतिक दलको बैठकले म्याद थप गर्न सरकारलाई अनुमति दिएको थियो ।
0 comments:
Post a Comment